नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश, 2018 के मारपीट मामले में अदालत में नहीं हुए पेश

गाजियाबाद MP-MLA कोर्ट की कार्रवाई से बढ़ीं मुश्किलें, अधिवक्ता ने मांगी थी पेशी से छूट; सांसद ने AIMIM गठबंधन को लेकर सरकार पर लगाए राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप

गाजियाबाद। नगीना लोकसभा क्षेत्र से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। गाजियाबाद की विशेष MP-MLA अदालत ने वर्ष 2018 के मारपीट से जुड़े एक मामले में निर्धारित तारीख पर अदालत में पेश नहीं होने के बाद उनके आवास की कुर्की से संबंधित आदेश जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

शादी समारोह में विवाद से जुड़ा है मामला

पूरा मामला वर्ष 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में आयोजित एक शादी समारोह का है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह के दौरान हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा धमकी भी दी थी। इसी शिकायत के आधार पर मामला अदालत में विचाराधीन है।

17 नवंबर को अदालत में नहीं हुए पेश

मामले में 17 नवंबर 2026 को सुनवाई निर्धारित थी। चंद्रशेखर आजाद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वह मुंबई में पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने गए थे। उनके अधिवक्ता चांद आलम ने अदालत में पेशी से छूट देने के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया था। इसके बावजूद अदालत ने कुर्की संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश जारी किया।

AIMIM गठबंधन को लेकर सरकार पर लगाए आरोप

अदालत की कार्रवाई के बाद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। उनका कहना है कि आजाद समाज पार्टी और AIMIM के गठबंधन से सरकार बौखलाई हुई है और इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है।

हालांकि, इस आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अदालत की कार्रवाई 2018 के पुराने मामले में चल रही न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित है।

8 दिसंबर को अगली सुनवाई

अब इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। अदालत की कार्रवाई और सांसद की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले कानूनी पक्ष पर सभी की नजरें रहेंगी।

यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कुर्की का आदेश जारी होना और संपत्ति की वास्तविक कुर्की होना अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं। साथ ही मारपीट के आरोप अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, इन्हें सिद्ध अपराध नहीं माना जा सकता।

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