Pharmacist Protest: आखिर क्या हैं फार्मासिस्टों की सात बड़ी मांगें? मुरादाबाद में धरने के बाद अब 20 नवंबर को लखनऊ में प्रदर्शन, आंदोलन तेज करने की चेतावनी

वेतन विसंगति दूर करने से लेकर पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति और नुस्खा लिखने का अधिकार देने की मांग; शासन की उदासीनता से नाराज फार्मासिस्टों ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

मुरादाबाद, 13 नवंबर 2026। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत फार्मासिस्ट अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर हैं। वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति, वरिष्ठता सूची जारी करने और फार्मेसी संवर्ग के पुनर्गठन सहित सात प्रमुख मांगों को लेकर शुक्रवार को डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद शाखा मुरादाबाद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया।

इस प्रदर्शन में जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय और अन्य राजकीय स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट तथा प्रभारी अधिकारी फार्मेसी ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने शासन और महानिदेशालय स्तर पर लंबे समय से लंबित मांगों का समाधान न होने पर नाराजगी जताई।

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और व्यापक किया जाएगा। इसी क्रम में 20 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के कार्यालय के सामने प्रदेशव्यापी धरना देने का निर्णय लिया गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि लखनऊ में प्रस्तावित धरने के दौरान आगे के आंदोलन और हड़ताल की रणनीति भी घोषित की जाएगी।

जिलाध्यक्ष पाकेश गुप्ता के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन

डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार आयोजित धरने का नेतृत्व जिलाध्यक्ष पाकेश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री हेमंत चौधरी और निश्चल भटनागर ने संयुक्त रूप से किया।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला ने कहा कि फार्मेसी संवर्ग की समस्याओं को लेकर संगठन लंबे समय से मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शासन और महानिदेशालय के अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगें रख रहा है। कई बार अनुरोध और वार्ता के बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं हो पाया है।

उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट समाज आंदोलन के माध्यम से आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन लंबे समय से लंबित मांगों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से हस्तक्षेप कर संबंधित अधिकारियों को मांगों के निस्तारण के निर्देश देने की अपील की। साथ ही कहा कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में संगठन को आगे कठोर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

आखिर क्या हैं फार्मासिस्टों की सात प्रमुख मांगें?

एसोसिएशन की ओर से प्रस्तुत मांग-पत्र में वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह के मुद्दे शामिल हैं। संगठन का कहना है कि इन मांगों का समाधान होने से फार्मेसी संवर्ग की कार्यप्रणाली बेहतर होगी और सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

1. फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर फार्मेसी अधिकारी किया जाए

संगठन की पहली प्रमुख मांग है कि फार्मासिस्ट का पदनाम बदलकर ‘फार्मेसी अधिकारी’ और चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम ‘चीफ फार्मेसी अधिकारी’ किया जाए। इसके लिए महानिदेशक की ओर से भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की गई है।

2. विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी का पदनाम बदला जाए

एसोसिएशन चाहती है कि विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी के पद का नाम बदलकर ‘सहायक निदेशक फार्मेसी’ किया जाए। संगठन का मानना है कि इससे फार्मेसी संवर्ग की प्रशासनिक पहचान और जिम्मेदारियों को उचित स्थान मिल सकेगा।

3. फार्मासिस्टों को सीमित दवाओं का नुस्खा लिखने का अधिकार मिले

यह मांग आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। एसोसिएशन चाहती है कि फार्मासिस्टों को प्राथमिक उपचार के साथ कुछ निर्धारित और सीमित औषधियों का नुस्खा लिखने का अधिकार दिया जाए।

संगठन का कहना है कि इसके लिए आवश्यक नियम और प्रशिक्षण संबंधी व्यवस्था निर्धारित की जानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में फार्मासिस्टों की भूमिका का बेहतर उपयोग हो सके।

4. नियुक्ति की न्यूनतम तकनीकी योग्यता में संशोधन हो

फार्मासिस्टों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम तकनीकी योग्यता भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharm) अथवा फार्म-डी निर्धारित करने की मांग की गई है।

इसके लिए फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 1980 में आवश्यक संशोधन करने की मांग भी शामिल है।

5. दवाएं लाने के लिए वाहन या धनराशि उपलब्ध कराई जाए

संगठन ने कहा है कि जनपदों में कार्यरत फार्मासिस्टों को ड्रग वेयरहाउस अथवा सीएमएसडी से दवाएं लाने के लिए संबंधित अधिकारियों की ओर से वाहन या वाहन व्यवस्था के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

इससे दवाओं के परिवहन में कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकेगा।

6. रिक्त उच्च पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी हो

एसोसिएशन की मांग है कि विशेष कार्याधिकारी फार्मेसी और संयुक्त निदेशक फार्मेसी के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।

संगठन का कहना है कि पदोन्नति में देरी से कर्मचारियों के सेवा संबंधी हित प्रभावित हो रहे हैं।

7. वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की वरिष्ठता सूची जारी हो

महानिदेशालय द्वारा वर्ष 2005 के बाद नियुक्त फार्मासिस्टों की स्थायी वरिष्ठता सूची तत्काल जारी करने की मांग भी उठाई गई है।

संगठन के अनुसार वरिष्ठता सूची जारी होने से पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वेतन विसंगति और कार्यभार को लेकर भी नाराजगी

धरने को संबोधित करते हुए जिला मंत्री हेमंत चौधरी ने कहा कि फार्मेसी संवर्ग की समस्याएं केवल पदनाम या पदोन्नति तक सीमित नहीं हैं। कर्मचारियों के सामने वेतन विसंगति, भत्तों की कमी, पदों का अभाव और बढ़ते कार्यभार जैसी समस्याएं भी हैं।

उन्होंने बताया कि नए स्वास्थ्य केंद्रों और ट्रॉमा सेंटरों में आवश्यकता के अनुसार फार्मासिस्टों के पदों का सृजन नहीं होने से उपलब्ध कर्मचारियों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी आ रही है।

उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में दवाओं के वितरण को लेकर भी चिंता जताई। उनका आरोप था कि अप्रशिक्षित कर्मचारियों से दवा वितरण कराए जाने की स्थिति फार्मेसी एक्ट 1948 की धारा 42 के प्रावधानों से जुड़ा गंभीर विषय है और इससे मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

एसोसिएशन ने इस संबंध में शासन से आवश्यक नियमों का पालन सुनिश्चित कराने और फार्मासिस्ट संवर्ग के पुनर्गठन की मांग की।

निश्चल भटनागर बोले- मांगों पर निर्णय से मजबूत होगी स्वास्थ्य व्यवस्था

निश्चल भटनागर ने कहा कि फार्मासिस्ट संवर्ग की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इसका लाभ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मिल सकता है।

उन्होंने शासन से मांग की कि लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी और वित्तीय मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।

मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा, अब लखनऊ में होगा अगला प्रदर्शन

मुरादाबाद में धरना समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित ज्ञापन मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से भेजा।

ज्ञापन में फार्मासिस्ट संवर्ग की सभी प्रमुख मांगों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की गई है।

धरने में उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि शासन स्तर पर मांगों के निस्तारण के संबंध में सकारात्मक कदम नहीं उठाए जाते हैं तो 20 नवंबर 2026 को प्रदेशभर के फार्मासिस्ट लखनऊ पहुंचकर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देंगे।

संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि लखनऊ में प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान आगे के आंदोलन और हड़ताल की घोषणा की जा सकती है।

धरने में ये पदाधिकारी और फार्मासिस्ट रहे मौजूद

कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष पाकेश गुप्ता, जिला मंत्री हेमंत चौधरी, निश्चल भटनागर, त्रिवेंद्र चौहान, जगत सिंह, योगेश राजपूत, शिवप्रसाद रतूड़ी, हरिबाबू शाक्यवर, मुकेश जैन, सूर्यकांत अवस्थी, अखिलेश सक्सेना, हरीश चौहान, पंकज पांडेय, दीपक राजपूत, सुनील कुमार, कमल रावत, राहुल देव, हिना रूमी और अतुल राजपूत सहित अन्य फार्मासिस्ट उपस्थित रहे।

अब निगाहें 20 नवंबर को लखनऊ में होने वाले प्रदर्शन पर हैं। सवाल यह है कि क्या शासन इससे पहले फार्मासिस्टों की मांगों पर कोई ठोस निर्णय लेगा या फिर प्रदेश में यह आंदोलन आगे और बड़ा रूप लेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है।

error: Content is protected !!