‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ के नारे के साथ मुरादाबाद में अधिवक्ताओं की न्याय यात्रा, पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग तेज

लव इंडिया, मुरादाबाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने एक बार फिर आंदोलन तेज कर दिया है। हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने न्याय यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान ‘बेंच नहीं तो वोट नहीं’ का नारा लगाते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग उठाई गई।

न्याय यात्रा कचहरी परिसर से शुरू हुई। इसके बाद पीली कोठी, गुरहट्टी चौराहा, गंज बाजार और टाउन हॉल होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पहुंची। यात्रा में मुरादाबाद के साथ मेरठ और अन्य जनपदों के अधिवक्ता भी शामिल हुए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम सिटी अंकुर श्रीवास्तव को सौंपा।

40 वर्षों से उठ रही है हाईकोर्ट बेंच की मांग

ज्ञापन में कहा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 22 जिले पिछले लगभग 40 वर्षों से इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि यह मांग केवल वकीलों के हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों को सस्ता, सुलभ और समय पर न्याय उपलब्ध कराने से भी जुड़ी है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों से वादकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट, प्रयागराज पहुंचने के लिए लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है। इससे उनका समय और धन दोनों खर्च होते हैं।

सस्ती और सुलभ न्याय व्यवस्था का उठाया मुद्दा

ज्ञापन में कहा गया कि सरकार की मंशा न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने और न्यायिक प्रक्रिया को सुलभ बनाने की है, लेकिन लंबी दूरी के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि लंबी यात्रा के दौरान वादकारियों को अतिरिक्त खर्च और अन्य परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।

संघर्ष समिति ने मांग की कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे स्थान पर हाईकोर्ट की बेंच स्थापित की जाए, जहां से क्षेत्र के सभी जिलों के अधिवक्ताओं और वादकारियों को समान रूप से पहुंचने की सुविधा मिल सके।

केंद्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी भी रहे शामिल

न्याय यात्रा में हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज कुमार शर्मा, समिति के संयोजक और मेरठ बार एसोसिएशन के महामंत्री परवेज आलम सहित विभिन्न जनपदों के अधिवक्ता शामिल हुए।

पत्रकारों से बातचीत में अनुज कुमार शर्मा, परवेज आलम और दि बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के महामंत्री कपिल कुमार गुप्ता एडवोकेट ने संयुक्त रूप से आंदोलन की मांगों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी।

अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा।

इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, महामंत्री कपिल कुमार गुप्ता, अंजार हुसैन, पुनीत चौहान, सचिन शर्मा, आवरण अग्रवाल, अजय बंसल, रमा पंत पांडे, सैयद लुबना गजल, अनिल गुप्ता, आशीष उपाध्याय, कैलाश सिंह, सुरेश सिंह, अभिनव भट्ट, फिरोज आलम, काजल सिंह, पंकज शर्मा, सचिन कुमार, हाजी मोहम्मद आमिल, दीपिका वर्मा, मंजू सैनी, सीता सैनी, संजीव राघव, खलील अहमद और विनोद विग सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

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