शिवसेना ने मिलने की अनुमति मांगी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर अभिनंदन करने की चाहत
नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर जताया आभार, 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात की अनुमति देने की मांग
मुरादाबाद। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) मुरादाबाद इकाई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित मुरादाबाद दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करने की अनुमति मांगी है। जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में शिवसेना ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक नगर तथा नगर आयुक्त को अलग-अलग पत्र सौंपकर मुख्यमंत्री से भेंट कराने और 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।
शिवसेना की ओर से दिए गए पत्र में कहा गया है कि नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा इम्पीरियल तिराहे का नाम छत्रपति शिवाजी चौक किए जाने तथा वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित कराने के निर्णय का संगठन स्वागत और अभिनंदन करता है। संगठन ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करने की इच्छा जताई है।
पत्र के अनुसार, शिवसेना जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट कर उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात का समय उपलब्ध कराने तथा प्रतिनिधिमंडल को कार्यक्रम स्थल तक प्रवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
शिवसेना ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों, प्रतिमाओं की स्थापना और शहर के विकास कार्यों की संगठन सराहना करता है। संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का उद्देश्य उनके प्रति आभार व्यक्त करना और छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा भेंट करना है।
इस संबंध में जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने एसपी सिटी से भी मुलाकात कर कार्यक्रम की रूपरेखा और सुरक्षा व्यवस्था के अनुरूप प्रतिनिधिमंडल को अनुमति दिलाने का अनुरोध किया है।
शिवसेना ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान संगठन के 11 पदाधिकारियों को प्रतिनिधिमंडल के रूप में शामिल होने की स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि मुख्यमंत्री का औपचारिक अभिनंदन किया जा सके।
अब प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के अनुरूप अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मुलाकात की अनुमति दी जाएगी या नहीं।
