12 मदरसों को तुरंत बंद नहीं करने पर प्रतिदिन दस हजार रुपए का जुर्माना, एक बड़ी साजिश: मौ. अहमद
लव इंडिया, मुरादाबाद। 27 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान एवं प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज़ आलम के निर्देश पर उत्तर प्रदेश मे सभी जनपदों के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राजयपाल महोदय को ज्ञापन भेजा गया इसी कड़ी मे मुरादाबाद अल्पसंख्यक जिला चेयरमैंन अफ़ज़ल साबरी एवं महानगर चेयरमैन इरशाद हुसैन पठान के नेतृत्व मे ज्ञापन भेजा गया। यह ज्ञापन उत्तर प्रदेश में मदरसों को असंवैधानिक रूप से बंद करने व जुर्माना लगाने के विरोध में था।
ज्ञापन मे भाग लेने पहुंचे अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष एवं मुरादाबाद मंडल प्रभारी मुहम्मद अहमद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुज़फ्फरनगर प्रशासन ने 12 मदरसों को नोटिस भेजा है और कहा है कि अगर ये तुरंत बंद नहीं हुए तो प्रति दिन 10,000 रुपये का जुर्माना शुल्क लिया जायेगा जो सरासर गलत है और मदरसों के खिलाफ उप्र सरकार की साजिश है शिक्षा विभाग सहित किसी को भी मदरसा मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और यदि मदरसों से सम्बंधित कोई सरकारी प्रक्रिया अमल मे लायी जाती है तो उसके लिए सरकार का केवल अल्पसंख्यक विभाग ही उसे कर सकता है शिक्षा विभाग नहीं कर सकता है। मदरसे आम स्कूलों की तरह नहीं हैं। इसलिए मदरसों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं। स्कूलों की तरह जुर्माना प्रक्रिया मदरसों पर लागू नहीं की जा सकती।
अल्पसंख्यक कांग्रेस मुरादाबाद के जिला चेयरमैंन अफजल साबरी ने कहा कि 1995 में मदरसों और स्कूलों के नियमों और विनियमों से अलग कर दिया गया था। इसलिए शिक्षा विभाग की प्रणाली मदरसों पर लागू नहीं की जा सकती ऐसी परिस्थिति शिक्षा विभाग द्वारा “गैरकानूनी” नोटिस के जरिए मदरसों की निशाना बनाया जाना सरकार की अल्पसंख्यक विरोधी सोच को उजागर करता है जिसका उदहारण मुजफ्फरनगर में मदरसों को भेजे गये हैँ स्कूल पंजीकरण नियम इस्लामिक मदरसों या अन्य धार्मिक संस्थानों पर लागू नहीं होता है। कई मदरसों को ऐसे नोटिस मिले हैं जिनमे मदरसों को तत्काल प्रभाव से बंद करने तथा बन्द न करने पर 10000 रुपए प्रतिदिन जुर्माने का आदेश है जो असंवैधानिक है।
ज्ञापन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए अल्पसंख्यक कांग्रेस मुरादाबाद महानगर चेयर मैंन ने कहा कियूपी में लगभग 25,000 मदरसे हैं और इनमे 16,500 से अधिक मदरसे यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।हम ज्ञापन के माध्यम से आपसे अनुरोध करते हैं कि जो मदरसे मान्यता प्राप्त नही है उनको मान्यता प्रदान की जाये। बीजेपी सरकार के गैरकानूनी आदेश पर रोक लगाकर शिक्षा का राजनीतिकरण रोका जाये।
इस दौरान, मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असलम खुर्शीद, अमीरुल हसन जाफरी मुख़्तार हुसैन एडवोकेट राजेंद्र बाल्मीकि मौलाना मौ जाकिर नेता मेहंदी हसन हाफ़िज़ उस्मान नाज़िम अली पार्षद मुअज़्ज़म अली पार्षद भयंकर सिंह बौद्ध रहीस अहमद सैफी सलीम कुरैशी मो.आसिफ मो.नौशाद वसीम सैफी, आसिफ सैफी निजामुद्दीन बाबू कुरैशी, शाहनवाज खान, मो.नईम फहीम अहमद मो यूसुफ मलिक रईस खान आदि मौजूद रहे।
