बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से उत्पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए है यह खबर, जरूर पढ़िए…
लव इंडिया, संभल। यह खबर उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो बिजली विभाग से और उनके अधिकारियों से पीड़ित हैं। इसलिए इस खबर को शुरू से आखिर तक ध्यान से पढ़िए क्योंकि हो सकता है आपका भी इसी तरह से उत्पीड़न किया गया हो या किया जा रहा हो। क्योंकि, विधुत वितरण खंड चंदौसी द्वारा गलत विधुत बिल जारी करने, उपभोक्ता का निरन्तर उत्पीड़न करने के एक मामले मे हाईकोर्ट इलाहाबाद ने पश्चिमंचल विधुत वितरण निगम लिमिटेड पर दस हज़ार रुपए हर्जाना लगाते हुए हर्जाने की धनराशि दोषी कर्मचारियों से वसूलने के भी आदेश दिए है।
नगर चंदौसी के मोहल्ला लोधियान निवासी गीता शर्मा पत्नी उदय शंकर शर्मा विधुत कनेक्शन खाता स.1582514000 की उपभोक्ता चली आती है। अधिक वर्षा होने के कारण उसका विधुत मीटर ख़राब हो गया जिसकी सूचना उपभोक्ता ने विधुत वितरण खंड चंदौसी के कार्यालय को 1 जुलाई 2022 को दी। इस पर अवर अभियंता व सहायक अभियंता ने उपभोक्ता के संस्थान से विधुत मीटर उतार लिया आरोप है कि मीटर उतारने का सीलिंग प्रमाण पत्र भी उपभोक्ता को नहीं दिया गया, बल्कि मीटर चेक के नाम पर मीटर को ज़मीन पर फेंक फेंक कर खोला गया जिसकी उपभोक्ता द्वारा वीडियो भी बनायीं गयी और मीटर की सील टूटी दिखा कर 25 लाख 50 हज़ार,127 रुपए का विधुत चोरी का राजस्व निर्धारण बिल तैयार कर वसूली प्रमाण पत्र वसूली हेतु भेज दिया।
#Geeta Sharma, wife of Uday Shankar Sharma, resident of Mohalla Lodhiyan of Nagar Chandausi, is a consumer of Vidyut connection account no.1582514000. Due to excessive rainfall, his electricity meter got damaged, which was reported by the consumer to the office of Chandausi Electricity Distribution Division on July 1, 2022. On this, the junior engineer and assistant engineer removed the electricity meter from the consumer’s institution. #It is alleged that the sealing certificate was also not given to the consumer, but in the name of meter check, the meter was opened by throwing it on the ground, which was opened by the consumer. #A video was also made and a revenue assessment bill of Rs 25 lakh 50 thousand 127 was prepared for electricity theft by showing the seal of the meter broken and the recovery certificate was sent for recovery.
परेशान उपभोक्ता उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के साथ निगम की प्रबंध निदेशक मेरठ एवं अन्य उच्चधिकारियो से भी मिली और प्रत्यावेदन देकर अनुरोध किया कि उसके संस्थान पर कभी कोई चेकिंग नहीं हुई। ख़राब मीटर पर विधुत चोरी का मामला बनाया गया जबकि ऐसे ही एक अन्य मामले मे 22 लाख,77 हज़ार,342 रुपए का राजस्व निर्धारण बिल तैयार किया गया था और राजस्व निर्धारण लिपिक एवं अधिशासी अभियंता ने 5 लाख रूपये लेकर बिल मात्र 2 लाख 64 हज़ार 147 रुपए का संशोधित कर दिया लेकिन निगम के किसी भी अधिकारी ने उपभोक्ता की नहीं सुनी जिस पर उपभोक्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय मे रिट याचिका दायर की।
#Distressed consumer along with Devendra Varshney, Senior Advocate of Consumer Affairs, also met the Managing Director of the Corporation, Meerut and other high officials and gave a representation and requested that no checking was ever done at his institution. #A case of theft of electricity was made on a defective meter, while in another such case a revenue assessment bill of Rs 22 lakh, 77 thousand, 342 was prepared and the revenue assessment clerk and executive engineer took Rs 5 lakh and billed only Rs 2 lakh 64 thousand. 147, but no officer of the corporation listened to the consumer, on which the consumer filed a writ petition in the Allahabad High Court.
उच्च न्यायालय मे निगम की प्रबंध निदेशक ने माना कि विधुत वितरण खंड चंदौसी ने भारतीय विधुत अधिनियम एवं सहिंता के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। उच्च न्यायालय 15मई 2023 को राजस्व निर्धारण बिल निरस्त करते हुए विधुत वितरण खंड चंदौसी के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिया कि वह उपभोक्ता के पक्ष को सुने और दोषी कर्मचारी से रूपये 10 हज़ार वसूल कर उपभोक्ता को दिलाये।
#In the High Court, the Managing Director of the Corporation accepted that Chandausi Electricity Distribution Division did not comply with the provisions of the Indian Electricity Act and Code, and disciplinary action has been initiated against the culprits. The High Court, while canceling the revenue assessment bill on 15 May 2023, directed the Executive Engineer of the Electricity Distribution Division, Chandausi, to listen to the consumer’s side and collect Rs 10,000 from the guilty employee and give it to the consumer.
विधुत चोरी के नाम पर उपभोक्ताओ के शोषण के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं। विधुत विभाग कानून का पालन नहीं कर रहा। अधिकारी पीड़ित पक्ष को सुने बिना नाजायज वसूली पर लगे हैं। सरकार को ऐसे आधिकारिओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।
देवेंद्र वार्ष्णेय, उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता
