आदेश को दरकिनार करने पर आयोग सख्त एमडीए उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश
लव इंडिया, मुरादाबाद। समस्त आवंटन धनराशि जमा करने पर भी आवंटी को भूखण्ड पर कब्ज़ा नहीं दिया गया और ना ही जिला उपभोक्ता आयोग संभल का आदेश माना और तो ओर उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ के आदेश को भी दरकिनार कर दिया जिसे जिला उपभोक्ता आयोग, संभल ने गंभीर लापरवाही मानते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की गिरफ़्तारी का आदेश दिया है।
बाजार गंज, सरायतरीन, संभल निवासनी अंजू वार्ष्णेय पत्नी देवेंद्र वार्ष्णेय ने वर्ष 2003 मे नया मुरादाबाद स्थित आवासीय योजना मे भूखण्ड खरीदने हेतु आवेदन किया था तथा इस हेतु पंजीयन शुल्क के साथ साथ किस्त धनराशि भी समय पर जमा की गयी भूखण्ड स. 12E-34 आवंटित किया गया आवंटी द्वारा भूखण्ड का विक्रयपत्र निष्पादित कराने का अनुरोध भी किया गया, लेकिन प्राधिकरण कार्यालय ने फ़ाइल गायब होने का बहाना बनाकर विक्रयपत्र पंजीकृत नहीं कराया। इस पर आवंटी द्वारा उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग, संभल के समक्ष परिवाद योजित किया गया जिस पर प्राधिकरण ने भूखण्ड का विक्रयपत्र तो निष्पदित करा दिया लेकिन भूखण्ड पर कब्ज़ा नहीं दिया।
Even after depositing all the allotment money, the allottee was not given possession of the plot, nor was the order of the District Consumer Commission, Sambhal accepted, and also bypassed the order of the Uttar Pradesh State Consumer Commission, Lucknow, which was taken seriously by the District Consumer Commission, Sambhal. Considering negligence, Moradabad Development Authority has been ordered to be arrested.
इस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने 7 दिसम्बर 2021 को प्राधिकरण उपाध्यक्ष व सचिव को आदेश दिया कि वे दो माह के अंदर भूखण्ड पर कब्ज़ा दें तथा रु.50,000/-क्षतिपूर्ति व 10 हज़ार वाद व्यय हेतु अदा करें, लेकिन प्राधिकरण ने जिला आयोग के आदेशों को नहीं माना बल्कि चौकीदारी शुल्क हेतु 30,950/-की ओर मांग कर डाली और राज्य आयोग मे अपील योजित की लेकिन राज्य आयोग, लखनऊ ने भी प्राधिकरण की अपील निरस्त कर दी और आदेश का अनुपालन करने हेतु दो माह का समय दिया लेकिन प्राधिकरण ने राज्य आयोग, लखनऊ के आदेश को भी नहीं माना।
इस पर जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की लापरवाही को गंभीर मानते हुए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के उपाध्यक्ष के गिरफ़्तारी वारंट जारी कर गिरफ़्तारी के आदेश दिए हैं।
