यूपी में आउटसोर्सिंग और संविदा कार्मिकों के न्यूनतम वेतन पर फैसला एक माह में आएगा
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग और संविदा कार्मिकों के न्यूनतम वेतन पर फैसला एक माह में हो जाएगा। आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय कराने की बात कही गई।The decision on the minimum wage of outsourcing and contract workers in Uttar Pradesh will be taken in a month. It was said that a decision should be taken within a month on the minimum wage service rules for outsourcing and contract employees.
यूपी में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डा. देवेश चतुर्वेदी के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में कर्मचारियों के लंबित मुद्दों पर सार्थक निर्णय लिए गए। जिसमें आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय कराने की बात कही गई। यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने दी है।In the meeting of State Employees Joint Council with Additional Chief Secretary Appointment and Personnel Dr. Devesh Chaturvedi in UP, meaningful decisions were taken on the pending issues of the employees. In which it was said that a decision should be taken within a month on the minimum wage service rules for outsourcing and contract employees. This information has been given by Atul Mishra, General Secretary of State Employees Joint Council.
उन्होंने बताया कि बैठक में अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा वीपी मिश्र के साथ ही सुरेश कुमार रावत व गिरीश चन्द्र मिश्रा उपस्थित थे। इस बैठक में सिंचाई विभाग के नलकूप चालक, सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, ट्यूबवेल टेक्नीशियन संवर्ग की नियमावली एक माह में जारी कराए जाने का आश्वासन मिला। He told that President of Employees Teachers United Front VP Mishra along with Suresh Kumar Rawat and Girish Chandra Mishra were present in the meeting. In this meeting, assurance was given that the rules of tube well driver, irrigator, irrigation supervisor, districtar, tube well technician cadre of the irrigation department will be issued within a month. This
डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन तथा ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर चुनाव सेपूर्वनिर्णय कराए जाने तथा केंद्र सरकार की भांति पदनाम परिवर्तन भी कराने की बात कही गई। भारत सरकार की भांति एलटीसी पर जानेपर 10 दिन का अवकाश नकदीकरण देने पर वित्त विभाग से परामर्श करके निर्णय किया जाएगा।It was said that the salary discrepancies of Diploma Pharmacist, Lab Technician and Optometrist should be decided before the elections and the designation should also be changed like the Central Government. Like the Government of India, the decision on granting encashment of 10 days leave on going on LTC will be taken in consultation with the Finance Department.
