Supreme Court: पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देने वाले सांसद-विधायकों पर अब चल सकेगा मुकदमा
वोट के बदले नोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया है। अगर कोई विधायक या सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट दे तो क्या उस पर मुकदमा चलेगा या फिर इस तरह के रिश्वत वाले मामले में बतौर जनप्रतिनिधि हासिल प्रिविलेज (विशेषाधिकार) के तहत कानूनी कार्रवाई से छूट होगी? इस मामले पर कोर्ट ने सुनवाई की। The Supreme Court has reversed its earlier decision on the note-for-vote issue. If an MLA or MP gives a speech or votes in the House after taking money, will he be prosecuted or will he be exempted from legal action in such bribery case under the privilege acquired as a public representative? The court heard this matter.
वोट के बदले नोट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बेंच ने 26 साल पुराने अपने पिछले फैसले को पलट दिया है। सीजेआई ने सांसदों को राहत देने पर असहमति जाहिर की है।वोट के बदले नोट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बेंच ने 26 साल पुराने अपने पिछले फैसले को पलट दिया है। सीजेआई ने सांसदों को राहत देने पर असहमति जाहिर की है। सात जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। अब अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 105 का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं है। रिश्वत लेकर वोट देने पर अभियोजन को छूट नहीं दी जाएगी। The Supreme Court has given its verdict on the issue of currency notes for votes. The bench has overturned its previous decision of 26 years. CJI has expressed his disagreement on giving relief to the MPs. The Supreme Court has given its verdict on the issue of currency notes for votes. The bench has overturned its previous decision of 26 years. CJI has expressed disagreement on giving relief to the MPs. The Constitution Bench of seven judges has given this decision unanimously. Now if MPs give speeches or vote in the House by taking money, then a case will be filed against them. The Supreme Court cited Article 105 of the Constitution. The court said that there is no exemption for anyone from bribery. There will be no immunity from prosecution for taking bribe and voting
