चिप वाले वोटर कार्ड व वोट न डालने वालों पर पेनाल्टी और सरकारी सुविधाएं बंद करने के प्राविधान से ही संभव है मतदान प्रतिशत बढ़ना
लव इंडिया, बरेली। भारत में जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई वी एम) से मतदान हो सकता है तो आज आवश्यकता इस बात की है कि चिप वाले वोटर कार्ड जारी कर उसी से मतदान करने की भी व्यवस्था की जाए ताकि मतदान प्रतिशत बढ़ जाए। उस व्यवस्था में मतदान नहीं करने वालों पर कुछ पेनाल्टी या सरकारी सुविधा बंद करने का भी प्राविधान रखा जाए।
बरेली में कई संस्थाओं से जुड़े अब स्वतंत्र पत्रकार निर्भय सक्सेना वर्ष 2013 से ही चुनाव आयोग से चिप लगे वोटर कार्ड जारी करने एवम मतदाता कार्ड को आधार से लिंक करने की मांग करते आ रहे हैं । बरेली के बीजेपी सांसद एवम पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार, पूर्व मेयर इकबाल सिंह तोमर आदि जन प्रतिनिधियों से भी अपने पत्र पर कवरिंग लेटर लगवा कर कई बार चुनाव आयोग एवम सरकार को पत्र भेज चुके हैं।
इस संबंध में बरेली के वरिष्ठ पत्रकार निर्भय सक्सेना का कहना है कि आधार से वोटर कार्ड लिंक होने से मतदाता का एक ही स्थान का वोटर कार्ड मान्य रहेगा। अभी तो वह दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बरेली, बदायूं लखनऊ कहीं का भी कई वोटर कार्ड अपने पास रख सकता है। और देश में कई चरणों में होने वाले अलग अलग दिन मतदान भी कर सकता है। उस पर अंकुश लगाना जरूरी है । मैं तो वर्ष 2013 से मांग कर रहा हूं भारत में चिप वाले वोटर कार्ड बने।
देश में मतदान प्रतिशत बढ़ाना है तो चिप वाले वोटर कार्ड बनाकर किसी भी जिले या कही विदेश से भी हो मतदान करने की सुविधा हो। बरेली का नौकरी पेशा मतदाता दिल्ली, बंगलोर, मुंबई से छुट्टी लेकर बिना ट्रेन रिजर्वेशन मिले कैसे और क्यों अपना धन खर्च कर मतदान करने अपने जिले में आए। इसके लिए चिप वाले वोटर कार्ड बनाना जरूरी है। सी डेक के महानिदेशक रजत मूना भी इसकी जानकारी पूर्व में मीडिया को दे चुके हैं की ई वोटिंग भारत में संभव है ।
