हाईकोर्ट ने दो टूक कहा- राजस्व के मुखिया डीएम, खुद को गवर्नर न समझें

लव इंडिया, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएम जिले में राजस्व के मुखिया हैं राजस्व का काम देखें, खुद को गर्वनर न समझें। कोर्ट ने कहा कि जिले में शिक्षा विभाग का मुखिया जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) होता है। वह विभाग के उच्चाधिकारियों और शिक्षा मंत्री के प्रति जवाबदेह है, डीएम के प्रति नहीं। Allahabad High Court has said that DM is the head of revenue in the district, he should look after the revenue work, he should not consider himself a governor. The court said that the head of the education department in the district is the District School Inspector (DIOS). He is accountable to the higher officials of the department and the Education Minister, not to the DM.

कोर्ट ने डीएम प्रतापगढ़ से 24 घंटे में व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया

यह सख्त टिप्पणी न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्रमोद कुमार मिश्रा की ओर से प्रतापगढ़ के मुनीश्वरदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की शुरू हुई चयन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कोर्ट ने डीएम प्रतापगढ़ से 24 घंटे में व्यक्तिगत हलफनामा तलब किया है। This strict comment was made by Justice JJ Munir during the hearing of a petition filed by Pramod Kumar Mishra challenging the selection process of third class employees started in Munishwardatt Postgraduate College of Pratapgarh. The court has summoned a personal affidavit from DM Pratapgarh within 24 hours.

प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से की

मामला प्रतापगढ़ स्थित मुनीश्वरदत्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया का है। याची के अधिवक्ता सुरेश कुमार मौर्य ने बताया कि विद्यालय एडेड महाविद्यालय है। प्रबंधन ने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती गुमनाम समाचार पत्रों में प्रकाशित कर शुरू कर दी गई। भर्ती की जानकारी ज्यादातर अभ्यर्थियों को नहीं हो सकी। इसकी जानकारी होने पर अभ्यर्थियों ने इस चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से की।The matter is about the selection process of third class employees in Munishwardatt Postgraduate College situated in Pratapgarh. Advocate Suresh Kumar Maurya of the petitioner said that the school is an aided college. The management started the recruitment of third class employees by publishing it in anonymous newspapers. Most of the candidates could not get the information about the recruitment. On getting the information about this, the candidates complained about the irregularities in this selection process to the District Magistrate Pratapgarh.

माध्यमिक शिक्षा विभाग के मामले में उन्होंने किस अधिकार के तहत हस्तक्षेप किया

इस पर डीएम ने डीआईओएस प्रतापगढ़ को मामले में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान डीएम के इस आदेश को देख कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। खफा कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रतापगढ़ से 24 घंटे में व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के मामले में उन्होंने किस अधिकार के तहत हस्तक्षेप किया और डीआईओएस से आख्या तलब की है। On this, the DM had ordered the DIOS Pratapgarh to take action in the matter as per rules and submit a report. During the hearing, seeing this order of the DM, the court took a strict stand. The angry court has asked the District Magistrate Pratapgarh to file a personal affidavit within 24 hours and tell under what authority he intervened in the matter of the Secondary Education Department and has summoned a report from the DIOS.

डीएम अपनी सीमा में रह कर काम करें

कोर्ट ने कहा कि डीआईओएस शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों और विभागीय मंत्री के प्रति जवाबदेह हैं, तो डीएम ने किस अधिकार से डीआईओएस से आख्या तलब की है। कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि डीएम अपनी सीमा में रह कर काम करें। किसी भी मामले में हस्तक्षेप करते वक्त वह यह न भूलें कि वह राजस्व के मुखिया हैं गवर्नर नहीं। प्रोटोकाल के मुताबिक वरीयता क्रम में उनका कोई स्थान नहीं है।The court said that if the DIOS is accountable to the higher officials of the education department and the departmental minister, then on what authority has the DM summoned a report from the DIOS. The court gave strict instructions and said that the DM should work within his limits. While interfering in any matter, he should not forget that he is the head of the revenue department and not the governor. According to the protocol, he has no place in the order of priority.