Tehsil स्तर से जारी होने वाले Income,Residence Caste व अन्य प्रमाण पत्र जांच के बाद करें जारी: DM
लव इंडिया, मुरादाबाद। कलक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व संग्रह को लेकर समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने परिवहन, वाणिज्य, विद्युत, मंडी, स्टाम्प सहित विभिन्न विभागों के स्तर से राजस्व संग्रह की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और जरूरी निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लाटिंग के मामलों में राजस्व नियमों का सख्ती से अनुपालन कराएं। तहसील स्तर से जारी होने वाले आय, जाति, निवास एवं अन्य विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों को जारी करने से पूर्व नियमानुसार जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तहसीलदार यह सुनिश्चित करें कि प्रमाणपत्रों के जारी करने के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं होनी चाहिए।
एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार नियमित रूप से राजस्व वसूली को लेकर सख्ती बरतें तथा जारी आरसी के सापेक्ष वसूली प्रक्रिया में तेजी लाएं। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण को लेकर तहसीलों को विशेष संवेदनशीलता बरतने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि तय समय में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि विवाद के मामलों पर प्रभावी कार्रवाई कराने के उद्देश्य से प्रत्येक लेखपाल को भूमि विवाद रजिस्टर तैयार करना होगा जिसमें राजस्व ग्राम के अंतर्गत विवादित भूमियों का संपूर्ण विवरण व्यवस्थित किया जाएगा।
भूमि विवाद रजिस्टर से भूमियों के संबंध में विवाद की स्थिति और उसके निस्तारण की गुणवत्ता सहित विभिन्न पहलुओं की मॉनिटरिंग की जाएगी।
