ई-पंजीकरण व्यवस्था पर यूपी सरकार का यू-टर्न: 4 जून का आदेश निरस्त, पुरानी व्यवस्था ही रहेगी लागू… मुरादाबाद में अधिवक्ता का आमरण अनशन खत्म
लव इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग ने विकास प्राधिकरणों की संपत्तियों के प्रथम पंजीकरण के लिए प्रस्तावित नई ई-पंजीकरण व्यवस्था को फिलहाल वापस ले लिया है। विभाग ने 4 जून 2026 को जारी अपना आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही अब संपत्ति पंजीकरण की प्रक्रिया…