Congress ने UP में BJP के 8 साल के शासन को कुशासन बताया और CM योगी से पूछे आठ सवाल

लव इंडिया, मुरादाबाद। यूपी में योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जहां भाजपा अपनी उपलब्धियां की ना रही है। वहीं कांग्रेस ने योगी सरकार के 8 साल के शासन को कुशासन करार दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आठ सवाल पूछे हैं। आखिरकार क्या है यह सवाल… मुरादाबाद में हाई कमान के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व दर्ज मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने दिल्ली रोड स्थित बैंक्विट हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कुशासन के 8 साल पूरे हो गये हैं। प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है और सरकार अपनी आत्ममुग्धता में खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। आकड़ों की बाजीगरी कर योगी जी सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रदेश में व्यास अराजकता, कुशासन, जंगलराज उनके हर झूठ को बेनकाब कर रहा है। कहा- हम इस योगी सरकार से 8 सवाल पूछते हैं जिनके जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है।

पहला सवाल-योगी जी क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय…?

पिछले 8 मानों में लगभग सरकारी परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। कई ऐसी परीक्षाएं हुई है जिनके परिणाम आज तक सरकार घोषित नहीं कर पाई है। पिछले कई सालों से यह सरकार नई शिक्षक भर्ती भी नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पूरी तरह से निरंकुशता हो चुकी है। कुल मिलाकर यह सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती है। निजी क्षेत्र में नये निवेश ना होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं मिल पा रही है। ILO (इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन) के अनुसार उ0प्र0 में सबसे अधिक युवा बेरोजगार हैं।

दूसरा सवाल-मुख्यमंत्री जी यह बताएं कि उनके शासन में किसान/मजदूर क्यों बदहाल है…?

07 दिसंबर 2024 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। होली बीत गई और ईद आने बाली है और इस संवेदनहीन मरकार में मजदूरों को कोई भी त्यौहार मनाने का हक नहीं है। यह आम बात है कि प्रदेश में मजदूरी समय से नहीं मिलती और अक्सर मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, मगर उनकी लागत जरूर बढ़ गई जिससे वह जितना कमा रहे थे अब उतना भी नहीं कमा रहे हैं। अक्टूबर 2024 में डीएपी की कालाबाजारी हुई और बाजार से अधिक पैसे देने पर भी डीएपी नहीं मिल रहा था। भी बिजली माफ की योजना में इतने अगर लगे हुए हैं कि शायद ही कोई किसान अपनी बिजली का बिल माफ करा पाता हो। गन्ना समर्थन मूल्य पिछले आठ सालों में मात्र तीन बार बढ़ा और वह कुल 55 रूपये जबकि महंगाई कहां से कहां पहुंच गई।

तीसरा सवाल- भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का दावा करने वाले योगी जी यह बताएं कि उ०प्र० भ्रष्टाचार युक्त कैसे हो गया..?

मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार आईएएस अभिषेक प्रकाश कमिशनखोरी में पकड़े गये। सच यह है कि पूरे प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं जहां चिना घूसखोरी/कमिशनखोरी के काम हो रहा हो। कुंभ से कोरोना तक, गमपथ से इन्वेस्ट यूपी तक चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आएदिन सोशल मीडिया पर धंसती हुई सड़कों की तस्वीरें बायरल हो रही हैं, इंसान तो इंसान इनकी सरकार ने प्रभु श्री राम से बेइमानी करने से नहीं चूके। रामपय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाल में आयोजित हुए कुंभ की बदहाली ने बहुत ही व्यापक स्तर पर हुए घोटाले का संकेत दिया। कोरोना की भयावह महामारी में जब हर तरफ लाशों का ढेर था तब भी इस सरकार ने धर्मामीटर से लेकर ऑक्सीमीटर तक, दवाओं से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक में जबरदस्त भ्रष्टाचार किया।

चौथा सवाल- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाय जी से पूरे प्रदेश की तरफ से यह सवाल है कि क्यों इस प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बिगाहने का एक राज्य प्रायोजित अभियान चल रहा है..?

बहराइच में दंगों के समय प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। संभल का मामला हो या कुशीनगर में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किये मस्जिद को गिरा देने का मामला रहा हो या फिर मथुरा में विवाद पैदा करने का मामला रहा हो। यह सरकार मामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर बोट की राजनीति करनी चाहती है।

पांचवां सवाल- जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी जी को यह बताना होगा कि कैसे यह प्रदेश बपराध प्रदेश में तब्दील हो

योगी जी यह दावा करते हैं कि प्रदेश में अपराध खत्म हो चुके है मगर समाचार पत्रों और चैनलों की ओर नज़र जाती है तो प्रत्येक दिन किसी ना किसी जघन्य अपराध की कहानी लिखी होती है। एनसीआरबी के आकड़े कहते हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में 15 प्रतिशत अकेले उ0प्र0 में हो रहे हैं। आएदिन दुष्कर्म की कोई ना कोई घटना हो रही है जिसक चलते हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना दूभर हो गया है। दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। ओ सामाजिक अपराध बंद हो चले थे जैसे दलितों की बारात रोंकना, उन पर हमला करना, उन्हें घोड़ी न चढ़ने देना इस सरकार में पुनः होने लगे हैं।

छठा सवाल- योगी जी यह भी बताना होगा कि उनकी सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी क्यों है..?

69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में मा० उच्च न्यायालय की पहले सिंगल बेंच ने और फिर डबल बेंच ने यह निर्णय दिया कि इन भर्तियों में आरक्षण नियमावली 1994 के नियमों का पालन नहीं किया गया। निर्लज्जता इतनी कि उसके बाद भी इस सरकार ने न्यायालय के आदेश को नहीं माना। स्थाई सरकारी नौकरियों को समाप्त कर यह सरकार ठेके प्रणाली पर पूरे प्रदेश को ले आना चाहती है ताकि वह आरक्षण को समाप्त कर सके। आएदिन योगी जी स्वयं और इनके तमाम मंत्री संविधान विरोधी बयान दिया करते हैं।

सातवां सवाल- मेरा मुख्यमंत्री जी से सवाल है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहाल क्यों हैं…?

आयुष्मान योजना में राष्ट्रीय स्वास्थय प्राधिकरण (NHA) की राष्ट्रीय धोखाधडी विरोधी ईकाई (NAFU) की जांच में 139 करोड़ रूपये से अधिक से फर्जी क्लेम उत्तर प्रदेश में पाये गये जो पूरे देश में सबसे ज्यादा हैं। योगी जी देश का सबसे बड़ा बजट होने का दावा करते हैं मगर स्वास्थ्य विभाग को मात्र 6 प्रतिशत आबंटित करते हैं। नीति आयोग के 19 राज्यों के स्वास्थ्य सेवाओं पर किए एक सर्वे के अनुसार उ0प्र0 स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में 18 वें नंबर पर है। 112 एम्बुलेंस सेवाओं के नाम पर जबरदस्त घोटाला हो रहा है।

आए दिन सोशल मीडिया पर इसी व्यवस्था के अभाव में लाश को कंधे पर ले आते लोग, एम्बुलेंस को धक्का मारते लोग, बेड के आभाव में एक ही बेड पर इलाज कराते दो-दो मरीज दिखते रहते हैं। सिर्फ दिखावे के लिए कई जिला के जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया गया है मगर उन्हें कोई भी अत्तिरिक्त सुविश्वा नहीं दी गई है। हालत यह है कि अस्पतालों में न तो दवाएं है और ना ही कोई परीक्षण हो पाते हैं।

आठवां सवाल- योगी जी यह बताएं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी बदहाल क्यों है…?

योगी जी 8 लाख करोड़ का बजट पेश करते हैं मगर इस बात पर मौन साध लेते हैं कि प्रदेश पर कुल कर्ज 9 लाख करोड़ के आस-पास पहुंबने वाला है।

प्रति व्यक्ति आय के मामले में पूरे देश में हम सिर्फ बिहार से ऊपर हैं। आज भी प्रदेश की 22.5 प्रतिशत बनवा गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर करती है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना चल रहा है मगर अभी पिछले बजट का ही मात्र 55 प्रतिशत धनराशि खर्च हो पाई है। PWD और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग तो अपने आवंटित बजट का मात्र 50 प्रतिशत ही खर्च कर पाये हैं। पिछले कई सालों से यह देखने में आ रहा है कि वित्तीय वर्ष के अंत में सरकार 30 से 35 प्रतिशत बजट खर्च ना कर पाने के कारण सरेंडर कर देती है। जिस बदहाली और जंगलराज की दशा से उत्तर प्रदेश गुजर रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी को एक भी दिन अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम मांग करते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने मुख्यमंत्री पद में इस्तीफा दे देना चाहिए।

वार्ता के दौरान मुरादाबाद के कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद गुंबर, महानगर अध्यक्ष जुनैद कुरैशी उर्फ बंटी, संभल जिलाध्यक्ष मुहम्मद आरिफ, संभल नगर अध्यक्ष शिव किशन गौतम, जिलाध्यक्ष अमरोहा ओंकार सिंह कटारिया, मुरादाबाद महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष जहरा बी, वसीम अहमद समेत तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे।