Operation Sindoor पर विदेशों में पक्ष रखेंगे India के MP, नेतृत्व Shashi Tharoor करेंगे

पीएम मोदी ने सांसदों की टीम बनाई, ऑपरेशन सिंदूर पर विदेशों में भारत का पक्ष रखेंगे

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेशी देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों की टीम बनाई है। यह टीम अगले 10 दिनों में अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, साउथ अफ्रीका, जापान जैसे देशों का दौरा करेगी। सुले ने कहा कि इस टीम का काम पाकिस्तान और उसके आतंकवाद समर्थन को ग्लोबल मंच पर बेनकाब करना होगा। यह पहला मौका है जब केंद्र सरकार ने कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद पर सांसदों के जरिए अपनी स्थिति स्पष्ट की है। दौरा 23 मई से शुरू होगा। यह अभियान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ है, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक की गई थी।

भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने का फैसला किया

पहलगाम आतंकी हमले और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपने ‘जीरो टॉलरेंस’ संदेश को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने के लिए इस महीने के अंत में सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख साझेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों में भेजने का फैसला किया है। प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल में भाजपा, कांग्रेस, जदयू, डीएमके, एनसीपी और शिवसेना के सांसदों के साथ वरिष्ठ राजनयिक शामिल होंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया है। कांग्रेस ने चार सांसदों के नाम भी प्रस्तावित किए हैं। ये प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के विरुद्ध भारत की एकमत रणनीति को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे।

केंद्र सरकार ने शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर पर समिति का नेतृत्व सौंपा

केंद्र सरकार ने शशि थरूर को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित विषय पर भारत का पक्ष विदेशों में प्रस्तुत करने के लिए गठित सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में एक समिति का नेतृत्व करने का निर्णय लिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से शशि थरूर का नाम इस प्रतिनिधिमंडल के लिए नहीं भेजा था, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने उन पर भरोसा जताया है। शशि थरूर इस प्रस्ताव को सम्मान की बात मानते हुए कहा है कि वे भारत के हितों और नीति को मजबूती से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रखने का काम करेंगे। यह निर्णय भारत सरकार की आतंकवाद विरोधी एकजुटता और सर्वदलीय सहयोग को दर्शाता है।