UP Budget : युवाओं को ब्याजमुक्त लोन, छात्राओं को स्कूटी और प्रदेश में चार नए एक्सप्रेस-वे

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का 9वां बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आठ लाख, आठ हजार 736 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश करते हुए कई बड़े एलान किए हैं। यूपी सरकार मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी देगी। युवाओं को ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा। चार नए एक्सप्रेसवे का एलान किया गया है। 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा।

वित्तमंत्री ने पेश किया प्रदेश की प्रगति का ब्यौरा, बोले- प्रति व्यक्ति आय 93,514 रुपये हुई

यूपी सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए प्रदेश का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण मे कहा कि योगी सरकार में प्रदेश में आर्थिक उन्नति हुई है। यही कारण है कि प्रति व्यक्ति आय में भी इजाफा हुआ है।उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-2017 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपये थी। मात्र तीन वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-2020 में बढ़कर 65,660 रुपये के स्तर पर पहुंच गयी।इसके उपरान्त कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र तीन वर्ष में 14.9 प्रतिशत अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुये हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-2024 में 93,514 रुपये के स्तर पर ले आये हैं।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये देगी सरकार

विधान सभा में आज उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2025-2026 का बजट पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में उद्योगों, श्रमिकों, शिक्षा पर खास फोकस किया है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए कई बड़ी घोषणा की। एमएसएमई सेक्टर महत्वपूर्ण रोजगारपरक सेक्टर है। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से प्रदेश का समावेशी विकास होता है। रोजगार सृजन की भी  सम्भावनाएं उत्पन्न होती हैं।  इसलिए प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2024-2025 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू किया गया है। योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट में 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जबकि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है।

बेसिक शिक्षा के लिए बजट में ये प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्च्चीकरण कक्षा 12 तक करते हुए कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता से की जा रही है।

प्रदेश में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए दिया बजट

प्रदेश में प्री-प्राइमरी से कक्षा 12 तक की शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने के लिए 57 नए मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इसकी लागत 25 करोड़ रुपये है।प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को स्कूल बैंग के लिए 350 करोड़ रुपये, निःशुल्क यूनीफार्म के लिए 168 करोड़ रुपये और परिषदीय विद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए लगभग 38 करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है।

अयोध्या बनेगी सौर सिटी

यूपी के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में बताया कि प्रदेश ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों में 22,000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगर निगमों एवं नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत कम्प्रेस्ड बायो गैस, बायो-कोल, बायो-डीजल/बायो-एथेनॉल से सम्बन्धित 53 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।