निषाद-मल्लाह को SC दर्जा दिलाने के लिए मंत्री संजय निषाद ने किया हाईवे जाम, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आश्वासन पर समाप्त हुआ धरना

महाराजगंज में अधिकार महासम्मेलन के बाद सड़क पर उतरे कैबिनेट मंत्री, पंकज चौधरी से फोन पर हुई बातचीत; मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक में उठेगा आरक्षण का मुद्दा

लव इंडिया, महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा दिलाने की मांग ने एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद बुधवार को महाराजगंज में अपने समर्थकों के साथ गोरखपुर-सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने निषाद, मल्लाह समेत मछुआरा समाज की अन्य उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठाई।

फरेंदा क्षेत्र के उदितपुर में आयोजित अधिकार एवं संवैधानिक सुरक्षा महासम्मेलन के बाद डॉ. संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली। इसी दौरान समर्थकों के साथ वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गए और सड़क पर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

प्रधानमंत्री से बातचीत कराने की मांग पर अड़े संजय निषाद

डॉ. संजय निषाद ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कराकर निषाद समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के मुद्दे पर आश्वासन दिलाने की मांग की। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना समाप्त कराने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री अपनी मांग पर अड़े रहे।

बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मोबाइल पर उनकी बातचीत कराई गई। पूर्व सांसद प्रवीण निषाद के अनुसार, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और डॉ. संजय निषाद के बीच बैठक कर बातचीत करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया।

बात नहीं बनी तो फिर धरना देने की चेतावनी

धरना समाप्त करने के बाद डॉ. संजय निषाद ने कहा कि उनका उद्देश्य अपनी बात शासन तक पहुंचाना था। उन्होंने संकेत दिया कि यदि मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा।

अभी SC दर्जे की आधिकारिक घोषणा नहीं

इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि निषाद-मल्लाह समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की कोई नई आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत और प्रस्तावित बैठक का आश्वासन राजनीतिक स्तर पर हुई पहल है, न कि आरक्षण संबंधी अंतिम सरकारी निर्णय।

2027 से पहले आरक्षण का मुद्दा फिर गरमाया

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निषाद समाज के आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री और भाजपा नेतृत्व के साथ प्रस्तावित बैठक में इस लंबे समय से चली आ रही मांग पर क्या निर्णय निकलता है।

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