कोर्ट के आदेश अनुसार जातिगत जनगणना कराई जाए उत्तर प्रदेश में

उमेश लव, मुरादाबाद। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के बैनर तले कार्यकर्ता और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया इसमें निकाय चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की मंशा के मुताबिक चौथी बार जनगणना कराए जाने की मांग की है ताकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का समता और स्वतंत्रता के साथ देश में बंधु तक स्थापित करने का सपना साकार हो सके।

जिला अध्यक्ष प्रोफ़ेसर सुमित कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ ने 27 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। चूंकि , 31 जनवरी 2023 को निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इसलिए उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है, कि यथाशीघ्र निकाय चुनाव सम्पन्न कराया जाए।जिला अध्यक्ष ने कहा कि इससे पूर्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखण्ड आदि राज्यों के निकाय चुनाव में भी इसी तरह की समस्याएं पैदा हुई है। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से सम्पन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव सम्पन्न कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई है. और पिछडो के अधिकारों का हनन हुआ है। इससे बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा संविधान सभा में आरक्षण के लिए किए गए संघर्ष और उनके सिद्धांतो को चोट पहुंचती है।

जिला अध्यक्ष प्रोफेसर सुमित कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल पहले ही निर्देश दिया था कि निकाय चुनाव मे ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल सर्वे का पालन किया जाए। लेकिन अधिकांश राज्य सरकारो ने इस निर्देश की अवहेलना की है, वस्तुतः ओबीसी जनसंख्या के आंकड़े नही होने के कारण निकाय चुनाव ही नही बल्कि अन्य सरकारी नीतियों के समुचित क्रियान्वयन में समस्या आती है। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को ज्ञापन दिया इस दौरान बाबू शराफत अली आदित्य राज सुरेंद्र पाल सिंह राज कुमार सिंह कुलदीप कुमार आयोजन सचिव राजेश कुमार आदि रहे।