दिल्ली: मुफ्त बिजली पर ‘लगाम’ लगाने की तैयारी में केजरीवाल सरकार

दिल्ली में मुफ्त बिजली को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अब सब्सिडी मांगने वाले को ही मुफ्त बिजली मिलेगी। एक अक्तूबर से यह सुविधा वैकल्पिक हो जाएगी। जो लोग सब्सिडी चाहते हैं, उन्हें इसके लिए विकल्प का चयन करना होगा।
साथ ही सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को स्टार्टअप पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार भारत की स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इससे मदद मिलेगी।
केजरीवाल कैबिनेट के फैसले के अनुसार, दिल्ली में एक अक्तूबर से सिर्फ मांगने वाले को ही सब्सिडी मिलेगी। लोगों से पूछा जाएगा कि वह सब्सिडी चाहते हैं कि नहीं, अगर चाहते हैं तभी सब्सिडी दी जाएगी। अन्यथा उनकी सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। दिल्ली के उपभोक्ताओं को वर्तमान में 200 यूनिट तक बिजली का जीरो बिल आता है और प्रति माह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपये की सब्सिडी मिलती है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सियासी दांव खेला था। दिल्ली विद्युत विनियामक प्राधिकरण (डीईआरसी) के फिक्स चार्ज घटाने के फैसले के दूसरे दिन केजरीवाल ने 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ कर दिया था। गर्मी के महीने में इसका फायदा करीब 30 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहा है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर 50 फीसदी सस्ती बिजली मिल रही है।